मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के प्लाईवुड फैक्टरियों के संचालकों की लम्बे समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए लक्कड़ की खरीद पर लगने वाले 2 प्रतिशत मार्किट फीस को घटा कर 1 प्रतिशत किया है। इससे प्लाईवुड फैक्टरियों के संचालकों को प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ होगा। कोरोना काल के बाद बोर्ड व्यापारी व्यापार में मंदी की शिकायत कर रहे थे, इसी को गम्भीरता से लेते हुए, राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने यह सौगात दी है।
मुख्यमंत्री ने रविवार को दशहरा ग्राऊंड में आयोजित यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के जन संवाद कार्यक्रम में जन संवाद कर रहे थे। यह संवाद प्रदेश के नगर निगम के क्षेत्र में पहला संवाद है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत वह जनता के बीच में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते है व उनका निवारण भी करते है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी पुरानी कालोनी जिसका कुछ क्षेत्र वैध हो गया था और कुछ क्षेत्र अवैध रह गया है, ऐसी कालोनियों का सर्वे करवाया जाएगा और 4-5 महीने में ऐसे क्षेत्र को भी वैध किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जन संवाद करते हुए कहा कि ऐसे परिवार जिनका व्यवसाय के हिसाब से बिजली का बिल ज्यादा आता है, उन परिवारों का फिजिकल सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे के हिसाब से जो भी इन परिवारों को सुविधा मिलेगी उन्हें सुविधा दी जाएगी। इन परिवारों में ऑटो चलाने वाला, धोबी, प्रेस करने वाला, नाई, बढ़ाई का काम करने वाले परिवारों को भी जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जन संवाद करते हुए कहा कि यमुनानगर जिले में बीपीएल के दिसम्बर 2022 में 55693 कार्ड थे जबकि अब 71388 कार्ड बने है। उन्होंने 7 महीनों में करीब 16 हजार कार्ड नए बने है।
उन्होंने कहा कि पहले एएवाई कार्ड धारको को 2 लीटर सरसो का तेल मिलता था, अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी बीपीएल कार्ड धारको को 2 लीटर सरसो का तेल दिया जाएगा। उन्होंने बीपीएल परिवार की बिजली के बिल की 12 हजार प्रति माह की स्कीम को हटा दिया है।
मुख्यमंत्री ने जन संवाद करते हुए कहा कि सरकार ने अधिकतर जन सुविधाए ऑन लाईन कर दी है और इनसे सम्बंधित जानकारी भी मोबाइल पर दी जा रही है। प्रदेश में जिन परिवारों के पास मोबाइल नहीं है ऐसे परिवारों का सर्वे करवाया जाएगा और कोशिश रहेगा कि सरकार द्वारा इन परिवारों को किसी न किसी रूप में मोबाइल मुहईया करवाया जाएगा ताकि यह परिवार भी ऑनलाईन सुविधाओं का लाभ ले सकें।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जिले में पीपीपी कार्ड के माध्यम से जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनको जिस भी चीज की आवश्यकता है, उन्हें रेडक्रास के माध्यम से उपलब्ध करवाए चाहे उन्हें सुनने की मशीन चाहिए, वाकर चाहिए, ट्राई साइकिल चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिनके हाथ व दिमाग का संतुलन ठीक है ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को इलैक्ट्रीक ट्राई साइकिल मुहईया करवाई जाए ताकि उसे घुमने-फिरने में आसानी हो और वह किसी पर डिपैंड न रह सकें।
