चंडीगढ़/समृद्धि पराशर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
नांगल चौधरी में बन रहा इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और आईएमसी, हिसार के पूरा होने से उद्योगों को मिलेगा काफी फायदा
बैठक के दौरान मनोहर लाल ने राज्य की दो बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून माह तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इंटर्नल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के साथ-साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। इसके लिए सीएलयू के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। पर्यावरण क्लीयरेंस की प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं हरियाणा राज्य के लिए बेहद महत्वाकांक्षी हैं और इन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, यह परियोजनाएं विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में निवेश बढ़ाने में भी सक्षम होंगी।
मनोहर लाल ने कहा कि कलानौर, यमुनानगर में इनलैंड कंटेनर डिपो के लिए राज्य सरकार जल्द ही डीपीआर केंद्र को भेजेगी ताकि इस परियोजना पर भी काम शुरू हो सके।
एनआईसीडीसी से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीसी) से प्रदेश में औद्योगीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक यश गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
