चंडीगढ़/समृद्धि पराशर: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किए जाने वाले मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस की पहली रैंक बरकरार है। हाल ही में, पुलिस विभाग ने एक नई सुविधा भी शुरू की है, जिसमें शिकायतकर्ताओं को हिंदी में एसएमएस के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) स्टेटस अपडेट भेजे जाते हैं। संदेशों में एफआईआर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी शामिल है।
यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्टेट अपेक्स कमेटी फॉर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) की बैठक में दी गई। सीसीटीएनएस हरियाणा परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक-मित्रता को बढ़ाना, पुलिस संचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करना है।
कौशल ने कहा कि हरियाणा के कुल 277 पुलिस स्टेशनों में बैंडविड्थ को अपग्रेड किया गया है, जो हरियाणा पुलिस की लगातार कनेक्टिविटी में सुधार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अधिकारियों से स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया, इससे राज्य भर में साइबर अपराध रोकथाम और सहायता योजना सहित नव स्थापित 47 पुलिस स्टेशनों को 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ मिलेगी।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीसीटीएनएस प्रणाली में विभिन्न रिपोर्ट विकसित की गई हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से रक्का (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सिस्टम में डॉक्टर द्वारा उत्पन्न एक दस्तावेज) को संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को सीसीटीएनएस के माध्यम से भेजने के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। एसएचओ और संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजा जाता है। इसके अलावा, मेडलीएपीआर में संग्रहीत मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) के लिए इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) को सीसीटीएनएस के साथ जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस एकीकरण से नागरिक ऑनलाइन उपकरणों को ब्लॉक करने या अनब्लॉक करने के लिए अनुरोध करने हेतू सक्षम हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सीसीटीएनएस के साथ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के माध्यम से विभिन्न अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य, जेल, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), अभियोजन और न्यायालयों के साथ सफल एकीकरण किया गया है। यह उपलब्धि इन विभागों के बीच निर्बाध सूचना साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली को और मजबूत किया जा सकता है।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और पुलिस, एनआईसी व हारट्रोन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
