चंडीगढ़/समृद्धि पराशर: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वर्ष 2015 में पुन्हाना में वेयरहाउस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ने सख्त संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिव को एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, खेल विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा, वर्ष 2021, 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सीएम घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठकें करें। इसके साथ ही, सभी परियोजनाओं के लिए पीईआरटी चार्ट तैयार करें, ताकि परियोजनाओं की समय अवधि और पूर्ण प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा, जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए।
हकीकत नगर करनाल में खुलेगा प्राइमरी स्कूल
बैठक में हकीकत नगर करनाल में प्राइमरी स्कूल खोलने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अधिकारियों ने बताया कि इस गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा। सिवानी तहसील के कुछ गांवों को भिवानी जिले से हिसार जिले में शामिल करने की सीएम घोषणा पर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसके लिए एक टीम गठित की जाए और इन सभी गांवों के सरपंचों के साथ ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर वहां के लोगों की सहमति प्राप्त की जाए, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, अनाज मंडी, डबवाली में प्लेटफार्म बनाने के संबंध में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में आज शाम तक प्रक्रिया पूरी की जाए और कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए।
प्रत्येक सब-डिविजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में कार्य योजना की जाए तैयार
विभिन्न स्थानों पर ऑफिसर्स आवास बनाने की घोषणाओं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सब-डिविजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि अधिकारियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सके और उप मंडल का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले सब-डिवीजनों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।
पार्क एवं व्यायामशालाओं के रख-रखाव की जिम्मेवारी आयुष विभाग को सौंपी जाए
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों में बने पार्क एवं व्यायामशालाओं के रख-रखाव की जिम्मेवारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गांवों में जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए सरपंचों व जिला परिषदों को शामिल किया जाए।
विभिन्न सड़कों की मरम्मत व नई सड़कों के निर्माण संबंधी घोषणाओं पर मनोहर लाल ने कहा कि पहली प्राथमिकता पुरानी सड़कों के मरम्मत के कार्य को दी जाएगी। उसके बाद आवश्यकता व मांग अनुसार नई सड़क का निमार्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव का कार्य जिला परिषद द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर एनएचएआई के साथ बैठक की जाए ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके।
9962 घोषणाओं में से 6555 पूरी हुई
बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2014-2023 तक कुल 9962 सीएम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 6555 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। 1179 अभी प्रगति पर हैं।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) देवेंद्र सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए के सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
