ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में एक अहम पहल की है, जो राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है।
राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि किसान 15 मई तक सौर ऊर्जा पंप का चयन कर सकेंगे।
पीएम-कुसुम योजना के तहत वर्ष 2021 तक के मौजूदा 1 से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल आवेदकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर पम्प दिए जाएंगे। आवेदक विभाग के पोर्टल उन्होंने बताया कि आवेदक की आवेदक आईडी ही यूजर आईडी होगी, जिसमें मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर चयन कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए यह अनूठी पहल की गई है। पानी और बिजली की बचत करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक ट्यूबवैलों की जगह सोलर पंप सेट और सिंचाई के पुराने पैटर्न की जगह माइक्रो इरीगेशन पर फोकस किया जा रहा है।
अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा चालित पंप से लहलहा रही हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी।
किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा माइक्रो इरीगेशन पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बनेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी एडीसी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
