ई-टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध कर रही हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने बड़ा एलान किया है। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसलिए एसोसिएशन ने कहा है कि यदि सभी पक्ष-विपक्ष के विधायक सदन में उनकी आवाज नहीं उठाते हैं तो विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव के वक्त गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा।
इसके अलावा 20 फरवरी को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। एसोसिएशन ने कहा कि 20 को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 21 फरवरी के सदन में उनकी बात विधायक नहीं रखते हैं तो इसी दिन बड़ा ऐलान किया जाएगा।
साथ ही एक मार्च को मुख्यमंत्री का आवास घेरा जाएगा। यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष रणबीर समैण ने कहा कि इसके अलावा उनकी मांग परिवार पहचान पत्र को समाप्त करने की भी है।
क्योंकि इससे जनता परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि राइट-टू रिकॉल का नियम पंचायत प्रतिनिधियों पर तो लागू कर दिया लेकिन यह सबसे पहले सांसदों और विधायकों पर लागू होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन में भी सरकार झुकेगी थी और अब भी झुका कर रहेंगे।
