हरियाणा सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा व हरेडा विभाग के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार की ओर से जिला के सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना तैयार की है।
प्रदेश सरकार द्वारा जिला की पंजीकृत अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी 25 प्रतिशत की राशि संबंधित संस्था द्वारा वहन की जाऐगी। इन धर्मशालाओं में बैटरी बैंक सहित अथवा बिना बैटरी के 5 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाऐंगे।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष के लिए प्रदेशभर में 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिस पर सरकार लगभग 3.50 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
प्रदेश की सरकारी एवं गैर सरकारी गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्ध आश्रमों, बालग्रह, नारी निकेतन, प्राकृतिक चिकित्सालय, रेडक्रॉस संस्थानों एवं धर्मार्थ संस्थान पर 50 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाऐंगे। जिसकी 50 प्रतिशत की राशि संबंधित संस्था द्वारा वहन की जाऐगी। इन संस्थानों में बैटरी बैंक सहित 10 किलोवाट तक के तथा बिना बैटरी के 50 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाऐंगे।
उन्होंने बताया कि बताया कि इच्छुक सामाजिक संस्थाएं नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होनी चाहिए तथा उनका पिछले 3 वर्षों का ऑडिट होना चाहिए। जो संस्थाएं सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहती है,।वे किसी भी कार्य दिवस को एडीसी कार्यालय के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
