गुरुग्राम के मानेसर में ही किसानों की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।जहां एक और किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार को लगता है कि गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई 1810 एकड़ जमीन के भू-मालिकों को आज के समयानुसार और अधिक लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार स्पेशल पॉलिसी बनाने को तैयार है लेकिन नई पॉलिसी ग्रामीणों की सहमति से ही बनेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि यह केस लंबे समय से कोर्ट में था और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। अब केवल इतना ही भेद रह गया है कि वर्ष 2010 में अधिग्रहण के समय रेट बहुत कम थे जिस पर सरकार को भी लगता है कि किसानों को वर्तमान समय के हिसाब से और अधिक लाभ मिलना चाहिए।
वही मेवात और हरियाणा के अन्य इलाकों में अवैध खनन के बढ़ते मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने कहा की इस संबंध में शिकायतें निरंतर मिल रही हैं जिस पर संबधित विभाग द्वारा तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। पिछले दिनों मिली एक शिकायत के आधार पर उसी दिन रात को एक जगह 5 गाड़ियों(डंपर) व क्रेन्स को इम्पाउंड किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार खनन कार्यों पर प्रतिबंध है इसलिए कहीं भी खनन नही होने दिया जाएगा।
वही भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत की जांच सीबीआई से कराने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय गोआ सरकार का है। हरियाणा सरकार भी चाहती है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। इसके लिए हरियाणा सरकार के गृह विभाग व मुख्यमंत्री ने स्वयं भी गोआ सरकार को पत्र लिखा है। गोआ पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है जिस पर उन्होंने कहा है कि एक बार हमारी जांच पूरी हो जाए, उसके बाद भी यदि सोनाली फौगाट का परिवार जांच से संतुष्ट नही होता है तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है।
