हरियाणा के सरकारी विभागों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 1495 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है।
यह रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गई।
कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह अफसरों की लापरवाही से सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और इनकम टैक्स का जुर्माना झेलना पड़ रहा है।
गेहूं को तुलवाने के लिए लाने-ले जाने में ही करीब पौने 3 करोड़ खर्च कर दिए गए।
यही नहीं, आढ़तियों को तय रेट से ज्यादा कमीशन बांटा गया। ठेकेदारों को प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा पेमेंट की गई।
ई–टेंडरिंग से बचने के लिए तक उसकी अमाउंट में हेराफेरी की गई।
सरकार की आपकी बेटी-हमारी बेटी स्कीम में डबल आवेदनों को नहीं हटाया गया और LIC से 15 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट करा दी गई।
फेल प्रोजेक्ट पर भी अधिकारी करोड़ों रुपए फूंकते रहे।
