नगर निगम आयुक्त नीरज कादियान के निर्देश पर भूमि शाखा के प्रवर्तन दल ने निगम की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से किए गए निर्माण पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई बुढाखेड़ा स्थित दनियालपुर ड्रेन व प्रतीमपुरा कॉलोनी क्षेत्र में की गई। यह जानकारी नगर निगम के संयुक्त आयुक्त देवेन्द्र शर्मा ने सोमवार को दी।
उन्होंने बताया कि उक्त स्थानों पर कुछ नागरिकों की ओर से नगर निगम की भूमि पर कब्जे कर अवैध रूप से निर्माण किए गए थे। करीब 20 लोगों को निगम की ओर से कब्जा खाली करने के दो-दो नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय की ओर से भी निगम की भूमि को खाली करवाने के आदेश हुए थे।
उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 408-ए के तहत नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 एकड़ 6 कनाल भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि नोटिस जारी करने के बावजूद भी उक्त कब्जाधारियों की ओर से कब्जे खाली नहीं किए गए। इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए जे.सी.बी. की मदद से एक नवनिर्मित दुकान, मकानों की नींव, चारदीवारी, रैम्प, शैड व बाड़े इत्यादि को गिराया गया।
उन्होंने बताया कि मौके पर कुछ मकानों में लोगों की रिहायश थी। उनके द्वारा लिखित रूप में दिया गया कि उन्हें अपनी तसल्ली करने के लिए निशानदेही करवानी है। इसके
लिए लोगों ने 15 दिनों का समय मांगा है।
उन्होंने बताया कि इसके बावजूद भी लोग यदि निगम की भूमि से कब्जा नहीं हटाएंगे, तो नगर निगम कार्रवाई कर अपनी भूमि को कब्जा मुक्त करवाएगा।
कार्रवाई में नगर निगम की कार्यकारी अभियंता मोनिका शर्मा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। निगम की भूमि शाखा से नायब तहसीलदार राम कुमार व कानूनगो सुरेश कुमार के अतिरिक्त भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
संयुक्त आयुक्त देवेन्द्र शर्मा ने कार्रवाई के बाद कहा कि अनाधिकृत निर्माण को लेकर नगर निगम सख्ती बरते हुए है। निगम की भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निगम की निगरानी टीमें ऐसे निर्माण को रोकने के लिए निरंतर शहर का दौरा करती रहती हैं।
जो भी अवैध निर्माण दिखाई देता है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वह अवैध निर्माण न करें और न ही उसे होने दें। अगर कहीं पर अवैध निर्माण हो रहा है, तो नागरिक उसकी शिकायत नगर निगम कार्यालय में दें। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेंगी।
