मुख्यमंत्री नायब सिंह के कुशल नेतृत्व में जिला व मंडल स्तर पर आयोजित किये जा रहे जनता समाधान शिविर में प्रशासन ने और गति प्रदान करने का मन बना लिया है। इसका प्रमुख कारण कई अधिकारियों के शिविर में देरी से पहुंचना माना जा रहा है। ऐसे अधिकारी जो शिविर में स्वयं न आकर अन्य विभाग के अधिकारियों को भेजते है।
उन पर इसका असर जरूर नजर आएगा। वीरवार को सचिवालय में आयोजित जनता समाधान शिविर में उपायुक्त डॉ.वीरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि जिन विभागों के अधिकारी लेट लतीफ का शिकार है उन के साथ सकती से निपटा जाएगा। जरूरत पडऩे पर उन अधिकारियों की जनता समाधान शिविर में देरी से पहुंचने की सूचना भी मुख्यालय को दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि शिविर में पहले दो दिन की तुलना में शिकायतकर्ताओं द्वारा कम शिकायतें लेेकर आना इस बात की तरफ संकेत करता है कि 10 जून से शुरू हुए जनता समाधान शिविर से लोग खुश है व उनकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो चुका है। जो समस्याएं बची है उन पर अधिकारियों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है।
शिविर में बहुत से शिकायतकर्ता उपमंडल स्तर पर समस्याओं को ले जाने के बजाय जिला मुख्यालय पर पहुंचते है। जबकि उपमंडल स्तर पर भी ये जनता समाधान शिविर आयोजित किये जा रहे है। उन्हें उपमंडल स्तर पर अपनी शिकायतों को दर्ज कराना चाहिए। जो समस्याएं बड़ी है उन पर पहले की तरह विचार किया जाएगा व उसका समाधान वे स्वयं करेगें।
उपायुक्त ने कहा कि इस जनता समाधान शिविर की अपनी गरिमा है। इसको हम सबने बरकार रखना है व जनता की समस्याओं का पर प्राथमिकता के साथ निदान करना है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी पौधारोपण करना है। उन्होंने शिकायतकर्ताओं द्वारा रोजाना शिकायतों के निदान के साथ साथ पौधारोपण का जो कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही प्रंशसनीय है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रशासन के प्रयास व जनता के सहयोग से समाधान शिविरों के माध्यम से 6 हजार के करीब छायादार,फलदार पौधों का पौधारोपण किया जा चुका है।
समाधान शिविर की इस कड़ी में रामनिवास ने अपने घरेलू बिजली बिल को किस्तों में अदा करने का अनुरोध प्रशासन से किया। उपायुक्त ने उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि किस्तों में उनका बिल बनाया जाएं ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
