मेयर मदन चौहान ने कहा कि साल 2024 में नगर निगम शहरवासियों को करोड़ों रुपये की सौगातें देगा। करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जो पूरे हो जाएंगे। जिससे शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी। मेयर मदन चौहान सोमवार को निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिठाइयां बांटकर नववर्ष की बधाई दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के तीनों कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को मिठाइयां बांटी और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ईमानदारी, लगन व पूरी मेहनत से अपना कार्य करने का आह्वान किया।
मेयर मदन चौहान ने बताया कि नगर निगम द्वारा इस साल सेक्टर 17 में भाजपा कार्यालय के नजदीक खाली पड़ी जगह में ओपन एयर थियेटर व ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य कराया जाएगा। 46.34 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इस विकास कार्य के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। यह थियेटर लगभग चार एकड़ पांच कनाल में बनाया जाएगा। यहां 500 से 1500 तक लोग एक साथ कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। अभी तक शहर में ऐसा कोई स्थान नहीं है। ओपन एयर थियेटर बनने से यहां पर सरकारी व निजी कार्यक्रम हो सकेंगे।
इसके अलावा हमीदा हेड के पास एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा। हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। नगर निगम द्वारा 3.16 करोड़ रुपये की लागत से चांदपुर के समीप ऑटो मार्केट में 42 में से 21 दुकानें तैयार कर ली हैं। इस साल इन दुकानों में सड़क किनारे वर्कशॉप चला रहे कार मैकेनिकों व अन्य वाहन मरम्मत की दुकानें को शिफ्ट किया जाएगा। इससे इनकी वजह से शहर में लगने वाले जाम से कुछ हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा जल्द ही पुराना हमीदा के पास शहर को दूसरा आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) इस साल अप्रैल माह तक शुरू होने की उम्मीद है। इससे एसके (सहारनपुर-कुरुक्षेत्र) हाईवे से शहर आने-जाने में लोगों के राहत मिलेगी।
मेयर चौहान ने बताया कि इस साल शहर के मुख्य मार्ग गोबिंदपुरी, वर्कशॉप रोड, जिमखाना क्लब मॉडल बनेंगे। तीनों मार्गाें का सुंदरीकरण किया जाएगा।इस कार्य पर नगर निगम की ओर से 6.94 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगम द्वारा 80 लाख रुपये से सेक्टर-17 समीप गणेश नगर में 400, प्रकाश चौक पर 45, शक्तिनगर में 96 व सिटी थाने के सामने 70 रेहड़ियां खड़ी करने के लिए वेंडिंग जोन बनाए है।
इन वेंडिंग जोन में इस साल सड़कों पर लग रहीं रेहड़ियां शिफ्ट की जाएगी। इससे सड़कों पर यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। हाल ही में नियमित हुई अवैध कॉलोनियों में इस साल पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 150 कॉलोनियाें का डाटा जीआईएस (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) के जरिए नियमित करने की तैयारी है। इसके लिए ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। इससे अवैध कॉलोनियों का पता कर उन्हें नियमित कराया जाएगा।
