मुख्यमंत्री ने अंबाला के शहजादपुर में किया जन संवाद कार्यक्रम- ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित गति से समाधान करने के निर्देश दिये।

उन्होंने शहजादपुर के सरपंच रविन्द्र सिंह की मांग पर शहजादपुर में सीवरेज व्यवस्था को मंजूर किया तथा उन्होंने जिला युवा शक्ति संगठन द्वारा संचालित राधा-कृष्ण बाल आश्रम नारायणगढ़ को संस्था की मांग पर पांच लाख रूपये की राशि आश्रम के निर्माण कार्यों के लिए देने की घोषणा की।

उन्होने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि उनके जन संवाद करने का मकसद भी यही है कि लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को जानना और सरकार द्वारा जो कार्य एवं जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी देना।

उन्होने कहा कि पिछले 6 माह के दौरान उनके जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान लगभग 26 हजार एप्लीकेशनें आई है जिनमें से 7 हजार का निवारण किया जा चुका है। उन्होने कहा कि सभी समस्याओं एवं शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

उन्होने कहा कि कुछ काम ऐसे होते है जिनमें समय लगता है। उन्होने कहा कि वे प्रदेश के सभी 90 हलकों  में जन संवाद कार्यक्रम करेंगे और इसी कड़ी में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहजादपुर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लगभग साढे 9 साल के केन्द्र सरकार के कार्यकाल में अनेकों जन हितेषी योजनाएं शुरू की गई है तथा उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी व्यवस्था परिवर्तन कर जन कल्याण के कार्य किए हैं। उन्होने कहा कि आने वाली 26 अक्तूबर को उनकी सरकार के 9 साल पूरे हो जायेंगे। इन 9 सालों में पिछली सरकारों की तुलना में उन्होने डबल काम करवाए है और पैसा भी आधा खर्च किया है।

उन्होने कहा कि पूर्व की सरकारों में जो भ्रष्टाचार और सरकारी ग्रांट की जो लिकेज होती थी उस पर रोक लगाई गई है। उन्होने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि उपर से जो एक रूपया भेजा जाता था, नीचे 15 पैसे ही पहुंचते हैं।

उस समय केन्द्र व प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी और तब हम सोचते थे कि 85 पैसे कहां जाते हैं। विकास कार्यों का यह पैसा उपर से नीचे तक उस समय बंट जाता था जबकि आज मोदी सरकार में केन्द्र से 100 रूपये आते है तो नीचे 100 रूपये ही खर्च होते हैं। विकास कार्यों को सही प्रकार से करवाना और सिस्टम को सही करना यह इस सरकार की प्राथमिकता रही है।

मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किये गये प्रकल्पों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने पहली बार हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनवाया है। पीपीपी में दर्ज जानकारी पूरी तरह से सटीक है। पीपीपी के आधार पर किसी भी शहर की आबादी की सही जानकारी का पता चल जाता है। अब हर व्यक्ति के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने का काम भी शुरू किया गया है।

पेंशन के लिए नहीं काटने पड़ते दफ्तरों के चक्कर- मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन लाख रूपये की सालाना आय वाले बुजुर्गो की स्वत: ही पेंशन बनी है। यह सब पीपीपी में दर्ज आंकड़ों के कारण ही सम्भव हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा जन संवाद कार्यक्रम में बनी लगभग एक दर्जन से अधिक वृद्धावस्था पैंशन के प्रमाण पत्र बुजुर्गों को सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी।

उन्होने कहा कि पिछले एक साल में 90 हजार लोगों की पैंशन पीपीपी के माध्यम से लगी है। उन्होने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ही उनके पास जानकारी है कि आज 15 तारीख को शहजादपुर के 28 लोगों का जन्मदिन है और जिन लोगों आज जन्मदिन था और वे कार्यक्रम में मौजूद थे उन्हें मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाना सबसे जरूरी है और पीपीपी के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं व स्कीमों का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलेगा। उन्होने लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी बात को सुना और अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि पीपीपी के शुरू होने के बाद जिनकी आय एक लाख 80 हजार से कम है हरियाणा में उनके साढे 12 लाख नये राशन कार्ड बने हैं।

किसान संगठनों व किसान एवं वरिष्ठ जजपा नेता राम सिंह कोड़वा द्वारा नारायणगढ़ शुगर मिल का मामला रखते हुए गन्ने के बकाया भुगतान की समस्या रखी जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शुगर मिल का सिस्टम ठीक किया जा रहा है। इस शुगर मिल को 100 करोड़ रूपया हरको बैंक का देना है तथा 150 करोड के लगभग इरेड़ा का देना है, पिछले वर्ष 66 करोड़ का बकाया किसानों का था।

शुगर मिल के मालिक पर केस दर्ज होने और उसके जेल में चले जाने के कारण शुगर मिल का सिस्टम बेहद खराब हो गया था जिसे धीरे-धीरे करके सरकार ने ठीक किया है और किसान हित में सरकार इस शुगर मिल को चला रही है और अगर यह शुगर मिल बंद हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होगा। उन्होंने कहा कि शुगर मिल से किसानों का बकाया दिलवाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने पिलखनी गांव के सरपंच की मांग पर गांव में पार्क कम व्यायामशाला बनवाने की घोषणा की